Agriculture News:अमित शाह ने कृषि कार्यक्रमों के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ की है,जिसकी मदद से किसान अब अपने फसलों को ऑनलाइन बेच सकेंगे।
Amit Shah:शाह ने बताया कि उनके आने वाले समय में, मक्का किसानों के लिए भी उड़द और मसूर दाल किसानों के साथ इसी तरह की सुविधा शुरू होगी।
NAFED: देश के किसानों के आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। ताजगी के तहत किसान अब तोड़ दाल की फसल को ऑनलाइन बेच सकेंगे। कृषि मंत्री अमित शाह ने इसके लिए तोर दाल खरीद प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में स्वयंप्रभु बनना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा है कि जनवरी 2028 से एक किलो दाल का आयात नहीं होगा। सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफ़ॉर्म पर किसानों की पंजीकरण कराई जा सकेगी।
मक्का किसानों के लिए सुविधा शुरू होगी
इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर किसान अपनी फसल को मिनिमम समर्थन मूल्य (MSP) या मार्केट रेट पर एनएएफआईडी (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को बेच सकते हैं। शाह ने कहा है कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के उत्पादक किसानों के साथ मक्का के किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से तौड़ दाल की बिक्री के लिए 25 किसानों को डेबिट कार्ड के माध्यम से लगभग 68 लाख रुपये का ट्रांसफर किया।
एनसीसीएफ या ओपन मार्केट में फसल बेचने का ऑप्शन
सरकार द्वारा ‘बफर’ भंडार बनाए रखने के लिए एनएएफईडी (NAFEED) और एनसीसीएफ (NCCF) दालों की खरीद का कार्य करते हैं। मंत्री ने कहा कि बुआई से पहले तुअर खेती करने वाले किसान अपनी उपज को एनएएफईडी (NAFEED) और एनसीसीएफ (NCCF) को या खुले बाजार में बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत तुअर किसानों को एनएएफईडी (NAFEED)/एनसीसीएफ (NCCF) या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा।
इस स्थिति में औसत दर निकाली जाएगी
यदि खुले बाजार में तूर दाल का दाम एमएसपी से अधिक होता है,तो इस परिस्थिति में सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा। शाह ने कहा कि बहुत सारे किसान तूर दाल की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि मूल्यों की निर्धारण प्रक्रिया अनिश्चित है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद करने से कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा और तूर दाल के उत्पादन में स्वावलंबन में मदद करेगा। उन्होंने कहा,’तूर दाल की खरीद किसानों से की जाएगी और यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है।
शाह ने कहा कि देश अभी भी चना और मूंग को छोड़कर विभिन्न प्रकार की दालों की आयात पर निर्भरता है। मंत्री ने कहा, “2027 तक देश को दालों में स्वावलंबी बनना चाहिए। हम जनवरी 2028 से एक किलो दाल की अधिकतम आयात नहीं करेंगे।” उन्होंने कृषि कोष, किसान संगठनों और तकनीकी किसानों के साथ दिये जाने वाले सहयोगी संगठनों के बारे में जागरूकता फैलाने और किसानों को इस सुविधा का उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दालों का उत्पादन 2013-14 फसल वर्ष में 1.92 करोड़ टन से बढ़कर 2022-23 में 2.605 करोड़ टन हो गया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो गुना से अधिक वृद्धि के द्वारा हुआ है. हालांकि, दालों का घरेलू उत्पादन अब भी खपत से कम है और आयात पर निर्भर है. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे.
