Kisan Andolan News: आज HC में होगी किसान आंदोलन पर सुनवाई, हरियाणा के 7 जिलों में बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी
Kisan Andolan News: किसान नेताओं ने केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया हैं। सरकार के द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने सोमवार शाम को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है।
Kisan Andolan News: किसान नेताओं ने केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया हैं। सरकार के द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने सोमवार शाम को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है। प्रस्ताव को नकारने के बाद उन्होंने कहा कि किसान 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे।
Contents
अब हाईकोर्ट में होगी आन्दोलन की सुनवाई :Kisan Andolan News
आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका रास्ते बंद किए जाने के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
Kisan Andolan News: MSP को लेकर किसान नेता बोले ‘यह किसानों के पक्ष में नहीं है’
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि चर्चा के बाद मंचों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘दोनों मंचों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि आप विश्लेषण करेंगे तो सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार 1.75 करोड़ रुपये का पाम तेल बाहर से आयात करती है, जो आम जनता के लिए बीमारी का कारण भी बनता है। अगर यह पैसा देश के किसानों को तिलहन की फसल उगाने के लिए दिया जाए और एमएसपी की घोषणा की जाए तो उस पैसे का उपयोग यहां किया जा सकता है। यह किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। ‘
इसी बीच दल्लेवाल ने कहा, ‘अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि देश के किसानों को लूटा जाता रहेगा। यह स्वीकार्य नहीं है। ‘
जारी रहेगा ‘दिल्ली चलो’ मार्च
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चौथे दौर की वार्ता के बाद, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे और MSP पर सरकार के प्रस्तावित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। एक बर के लिए आन्दोलन को जारी रखने का फैसला लिया गया है।
‘क्या पंजाब सरकार ने अनुमति दी थी’
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ‘पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पंजाब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने भी अनुमति दी थी, क्या वे भी चाहते हैं…… क्या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है? पंजाब में इंटरनेट बंद नहीं किया जाना चाहिए….. मुझे नहीं लगता कि केंद्र के पास राज्य सरकार से पूछे बिना इंटरनेट बंद करने का कोई अधिकार है…. ‘ इस प्रकार के बयान पंढेर द्वारा दी गए है।
सात जिलों में इंटरनेट बैन 20 फरवरी तक बढ़ाया
हरियाणा सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा एवं एक साथ काफी संख्या में ‘एसएमएस’ भेजने पर लगी पाबंदी सोमवार को और एक दिन के लिए बढ़ा दी। राज्य सरकार ने एक आदेश में कहा कि ये सात जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं। इसने इससे पहले, 13, 15 और 17 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि को बढ़ाया था।
पंजाब के आंदोलनकारी किसान एमएसपी और ऋण माफी के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर एक अध्यादेश सहित विभिन्न मांगे कर रहे हैं। दोनों पक्ष – मंत्री और किसान नेता – 8, 12 और 15 फरवरी को भी मिल चुके थे लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। आगे भी केंद्रीय मंत्री बातचीत करने को लेकर घोषणा करने की संभावना जताई जा रही है।
